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Reliance capital : अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल को मिला खरीदार, बड़ा भाई देश का सबसे अमीर व्यक्ति, छोटे भाई की बिक रही कंपनी

एक समय यह कंपनी शेयर बाजार की शान हुआ करती थी

एक समय यह कंपनी शेयर बाजार की शान हुआ करती थी। एक समय शेयर बाजार में इसकी कीमत 2700 रुपये से ऊपर थी. कंपनी का मार्केट कैप 93,851 करोड़ रुपये था, लेकिन समय का चक्र ऐसा बदला कि कंपनी बिकने की कगार पर आ गई. अनिल धीरूभाई अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल को अपना खरीदार मिल गया है।

हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड उस कंपनी को खरीदने जा रही है जिस पर 40,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने इस डील को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि कर्ज में डूबी इस कंपनी को खरीदने के लिए हिंदुजा ग्रुप की कंपनी ने 9650 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी. अब एनसीएलटी ने इंडस इंडस इंटरनेशनल होल्डिंग्स के रिजॉल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है।

अनिल अंबानी की कंपनी बिक गई.

रिलायंस के बंटवारे के बाद रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी के नियंत्रण में आ गई, एक तरफ धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे ने उनके कारोबार को आसमान पर पहुंचाया तो दूसरी तरफ छोटे भाई अनिल अंबानी अपने कारोबार को संभाल नहीं पाए और घाटा उठाना जारी रखा। आज स्थिति यह है कि उनकी कंपनी बेची जा रही है. कंपनियों पर काफी कर्ज है. रिलायंस कैपिटल के पास लगभग 20 वित्तीय सेवा कंपनियां हैं, जिनमें प्रतिभूति ब्रोकरेज, बीमा और एक एआरसी शामिल है।

अनिल अंबानी की कंपनी 40 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज में डूब गई. भारी कर्ज में डूबी इस कंपनी का शेयर मूल्य शून्य हो गया है। रिलायंस कैपिटल को शेयर बाजार से हटा दिया गया है। नवंबर 2021 में, रिज़र्व बैंक ने कुप्रबंधन और भुगतान चूक के बाद कंपनी के बोर्ड को भंग कर दिया, और तब से रिलायंस कैपिटल के लिए एक समाधान योजना पर काम शुरू हो गया है। फरवरी 2022 में कंपनी की नीलामी के लिए बोलियां आमंत्रित की गईं। अब 108 साल पुराने हिंदुजा ग्रुप ने जीत हासिल की है.

अनिल अंबानी की कंपनी का खरीदार कौन है?

अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल अब हिंदुजा ग्रुप की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड को खरीदेगी। आपको बता दें कि जून 2023 में एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने रिलायंस कैपिटल की बोली के दूसरे दौर में हिंदुजा ग्रुप की इंडस इंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड की योजना को मंजूरी दे दी थी।

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